नए बैंक लॉकर नियम SBI ने ग्राहकों से इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा, जानिए विवरण

एसबीआई लॉकर नियम: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन ग्राहकों के लिए खास संदेश भेजा है, जिनके बैंक में लॉकर हैं. बैंक ने अपने लॉकर धारकों को जल्द से जल्द बैंक की शाखा में पहुंचकर नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा है. बैंक ने संशोधित लॉकर समझौते के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है कि हम अपने सभी ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे जल्द से जल्द शाखा में जाकर नए लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करें. हस्ताक्षर करने से पहले ग्राहक को नए अनुबंध नोटिस को अवश्य पढ़ना चाहिए।

लॉकर पर आरबीआई ने बैंकों को सर्कुलर जारी किया है

रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 30 जून 2023 तक अपने कम से कम 50 फीसदी लॉकर धारकों के साथ नए समझौते करने का निर्देश दिया है. वहीं, 30 सितंबर तक 75 फीसदी और 31 दिसंबर तक 100 फीसदी ग्राहकों के हस्ताक्षर होने चाहिए. नया लॉकर समझौता। साथ ही सभी बैंकों के ग्राहकों को नए करार की जानकारी देने को भी कहा है। सभी बैंकों को अपने लॉकर एग्रीमेंट की स्थिति को आरबीआई के दक्ष पोर्टल पर भी अपडेट करना होगा।

SBI के ग्राहकों को कितना देना होगा चार्ज

गौरतलब है कि चार्ज इस बात पर निर्भर करेगा कि एसबीआई ग्राहकों के लिए लॉकर किस इलाके में है और यह कितना बड़ा है। एसबीआई छोटे और मध्यम आकार के लॉकर के लिए 500 रुपये और जीएसटी अलग से चार्ज करता है। वहीं, बड़े लॉकर के लिए 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और जीएसटी देना होता है।

जानिए शहरों के हिसाब से लॉकर का किराया चार्ज और लॉकर का साइज-

• • शहरी या मेट्रो शहर में एसबीआई का छोटा लॉकर लेने पर 2,000 रुपये और जीएसटी देना होगा।

• • वहीं, छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र में छोटे लॉकर के लिए 1,500 जीएसटी शुल्क अधिक देना होगा।

• • वहीं एसबीआई के मीडियम साइज लॉकर को शहरी या मेट्रो शहर में लेने पर 4,000 रुपये और जीएसटी देना होगा।

• • वहीं, छोटे शहर या ग्रामीण इलाके में मीडियम साइज लॉकर लेने पर आपको 3,000 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।

• • एसबीआई के बड़े साइज के लॉकर के लिए बड़े और मेट्रो शहरों में ग्राहकों को 8,000 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज देना होगा।

• • वहीं, छोटे और ग्रामीण शहरों में आपको 6,000 रुपये शुल्क और जीएसटी देना होगा।

• • बड़े शहरों या मेट्रो शहरों में SBI का सबसे बड़ा लॉकर लेने पर 12,000 रुपये और GST चुकाना होगा.

• • जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में आपको 9,000 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा।

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